Racial Profiling
vom 28. Oktober 2015 in Kategorie: Artikel
„Racial Profiling? – Gibt’s hier nicht!“, lautete sinngemäß die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linken vor etwa zwei Jahren (Drucksache 17/14569). Die Begründung: „Derartige Vorgehensweisen wären mit dem deutschen Recht unvereinbar […].“ Doch die Realität vieler People of Color sieht ganz anders aus. Auch in Zügen und auf Bahnhöfen in Mecklenburg-Vorpommern werden regelmäßig anlasslose Personenkontrollen durch die Bundespolizei durchgeführt, deren Hauptkriterium die Hautfarbe zu sein scheint.